ओम बिरला ने 2026–27 के लिए चार प्रमुख संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया।

इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है (1 मई 2026 – 30 अप्रैल 2027)।

प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता संजय जायसवाल करते हैं।

प्राक्कलन समिति बजट आवंटन की जाँच करती है और सार्वजनिक व्यय में दक्षता का सुझाव देती है।

लोक लेखा समिति (PAC) में लोकसभा के 15 + राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता के. सी. वेणुगोपाल करते हैं।

PAC भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों के आधार पर सरकारी व्यय की जाँच-पड़ताल करती है।

परंपरागत रूप से PAC की अध्यक्षता विपक्ष का कोई सदस्य करता है।

सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा के 15 + राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता बैजयंत पांडा करते हैं।

यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के प्रदर्शन और दक्षता की समीक्षा करती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा के 20 + राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता फग्गन सिंह कुलस्ते करते हैं।

अनुच्छेद 105 संसद और उसकी समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है।

अनुच्छेद 118 संसद को कार्य-प्रणाली और कार्य-संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

संसदीय समितियों को स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों में वर्गीकृत किया जाता है।

ओम बिरला ने 2026–27 के लिए चार प्रमुख संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया।

इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है (1 मई 2026 – 30 अप्रैल 2027)।

संसदीय समितियाँ शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करती हैं।

प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता संजय जायसवाल करते हैं।

प्राक्कलन समिति बजट आवंटन की जाँच करती है और सार्वजनिक व्यय में दक्षता का सुझाव देती है।

लोक लेखा समिति (PAC) में लोकसभा के 15 + राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता के. सी. वेणुगोपाल करते हैं।

PAC भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों के आधार पर सरकारी व्यय की जाँच-पड़ताल करती है।

02 May 2026

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